उत्तराखंड में 543 करोड़ रुपये के इन नौ प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने दिए ये निर्देश

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित विभागों को समय से स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रस्तावों पर शीघ्रता से काम शुरू हो सकेगा। इस दौरान 543 करोड़ रुपये के नौ प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

सचिवालय में मंगलवार को उत्तराखंड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने उद्योगों की स्थापना के लिए न्यूनतम पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मानक में आ रही समस्याओं और बाधाओं के समाधान के लिए उद्योग और आवास विभाग की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए। यह टीम निरीक्षण कर मानकों के शिथिलीकरण के संबंध समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

बैठक में काशीपुर में आरके फूड प्रोडेक्टस के 18.32 करोड़, कोटाबाग, नैनीताल में कॉर्बेट द आइकॉन स्पा एंड रिसॉर्ट के 24 करोड़, भगवानपुर हरिद्वार में वैंकों रिसर्च एंड ब्रिडिंग फॉर्म प्राईवेट लिमिटेड के 43.71 करोड़, ऊधमसिंहनगर के बाजपुर में मोनार्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 15.48 करोड़, पौड़ी के कोटद्वार में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 2.97 करोड़, ऊधमसिंहनगर काशीपुर के हरियावाला में पशुपति पॉलीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के 29.96 करोड़, ऊधमसिंहनगर के सितारगंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 131.20 करोड़।

लक्सर हरिद्वार में ब्लूडेंज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 256.15 करोड़ और रुड़की में गिर जगरी यूनिट ऑफ गिर डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 21.10 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव राजस्व सुशील कुमार, एमडी सिडकुल एस मुरुगेशन, अपर सचिव झरना कमठान और निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।